नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बुधवार को उनकी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले एक पोर्टल का लोकार्पण किया। मुंडा ने यहां एक समारोह में आदिवासी समाज की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले पोर्टल ‘ई गर्वेनेंस पोर्टल्स फॉर एस टी वेलफेयर स्कीम्स’ को आम जनता के लिए जारी किया।
इस अवसर पर जनजातीय मंत्रालय में राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता और सचिव दीपक खांडेकर , राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर साईं ,उपाध्यक्ष अनुसूईया उईके और ट्राईफेड के अध्यक्ष रमेश चंद मीना मौजूद थे। मुंडा ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इसके लिए आदिवासी समाज की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाएं हैं।
आदिवासी युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास के विशेष केन्द्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होने वाली कृषि उपज को देश के विभिन्न शहरों में बेचने की व्यवस्था की गयी है। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने एकलव्य विद्यालय परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल रहा है। इस पोर्टल पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए चल रही केंद्र सरकार की समस्त जानकारी मिल सकेगी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।