पटना। बिहार सरकार ने डिजिटल माध्यम से भुगतान में पादर्शिता लाने के लिए देश में चल रहे व्यापक अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक (ई) भुगतान व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, पेंशन एवं अन्य अनुदान अब सीधे लाभुकों के बैंक खाते में जमा हो सकेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई
मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक कोष प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत ई-भुगतान व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेहरोत्रा ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत संवेदकों, वेंडरों, आपूतिकर्ताओं और लाभुकों को भुगतान करने के लिए ट्रेजरी से बैंक में राशि जमा करानी होती थी, इसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए राशि को लाभुकों के खाते में जमा कराया जाता था। इस प्रक्रिया के पूरा होने में काफी समय लग जाता था।
इससे निजात दिलाने के लिए ही सरकार ने ई-भुगतान व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव ने बताया कि ई-भुगतान व्यवस्था लागू होने अब रिजर्व बैंक अपने सॉफ्टवेयर ई-कुबेर के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, पेंशन सहित अन्य अनुदान सीधा लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर देगा। मेहरोत्रा ने बताया कि ई-भुगतान व्यवस्था लागू होने से संवेदकों, वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं एवं लाभुकों को किए जाने वाले भुगतान में पारदर्शिता आएगी तथा सरकारी राशि की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि साथ ही राज्य में डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा।