चंडीगढ़। आल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से प्रदेश के बिजली विभाग का निगमीकरण न रिपीट न करने का आज अनुरोध किया। एआईपीईएफ के यहां जारी बयान के अनुसार संस्था ने राज्यपाल को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि बिजली विभाग अधिकारियों को निर्देश दें कि बिजली विभाग का पुनर्गठन किया जाये ताकि सभी इकाइयां (वितरण, पारेषण और उत्पादन) एक कंपनी के रूप में बनी रहें जैसा कि हिमाचल प्रदेश में है। एआईपीईएफ के अनुसार यह प्रदेश के हित में होगा क्योंकि इससे बेहतर समन्वय के साथ अच्छी उपभोक्ता सेवा दी जा सकती है। एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि कई राज्यों में एक अलग समन्वय इकाई स्थापित की गई है जो एकाधिक डिस्कॉम को नियंत्रित कर रही है और यह अधिक प्रभावी, समन्वयकारी और अर्थ की दृष्टि से भी सही होगा कि एक इकाई में वितरण, उत्पादन और पारेषण के कार्यों को समाहित किया जाए।