देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा 28 जुलाई को होने वाले हिमालयन कॉन्क्लेव में सभी हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे और किस प्रकार हिमालयी राज्य न्यू इंडिया में योगदान दे सकते हैं इस पर भी विचार विमर्श होगा। रावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि सभी हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां कमोबेश एक जैसी हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा और कॉन्क्लेव के निष्कर्षों का ड्राफ्ट नीति आयोग को सौंपा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मीडिया के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को केबिनेट निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने को निर्देशित किया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग सभी केबिनेट निर्णयों पर कार्यवाही हुई है। केबिनेट के शत प्रतिशत निर्णयों पर निर्धारित समय अवधि में अमल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को केबिनेट निर्णयों की क्रियान्विति के लिए लगातार निगरानी रखने को कहा है। उत्तरकाशी जिले के 133 गांवों में पिछले तीन माह में जन्में 216 बच्चों में एक भी लड़की न होने संबंधी खबर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खबर का संज्ञान लेते हुए इसकी वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पर ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह हमारे ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान’’ के लिए भी चिंताजनक है।