नई दिल्ली। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ और इसके जैसी अन्य स्कीमों पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया है। इससे पिछली तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में जीपीएफ पर ब्याज दर 7.6 फीसदी थी। फिक्स्ड इनकम के लिए ऐसी योजनाओं में निवेश करने वालों को काफी समय से ब्याज दरों के बढ़ने का इंतजार था। पिछली दो तिमाही से ब्याज दरें यथावत थीं। जबकि इससे पहले 2018 की जनवरी-मार्च तिमाही में ब्याज दरें कम कर दी गई थीं। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक नोटिफेशन बताया गया कि वित्त-वर्ष 2018-2019 के दौरान 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक जनरल प्रोविडेंट फंड और इस जैसे अन्य फंड धारकों को 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा
नई ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और सुरक्षाबलों के प्रोविडेंट फंडों पर भी लागू होंगी। जीपीएफ पर ब्याज दर बढ़ने से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए यह बढ़ोतरी की गई। दरें एक अक्टूबर से लागू मानी जाएंगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाया गया है। एक साल, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय टाइम डिपॉजिट पर ब्याज में 30 बेसिक पॉइंट्स का इजाफा किया गया है।