नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत दी जा रही 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है जिसकी रिपोर्ट आने पर सरकार उचित निर्णय लेगी।
वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना -95 की समीक्षा के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तीन बैठकें हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट अक्टूबर में आने वाली है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये कर दी गयी है । कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के तहत कुल 62 लाख 42 हजार 807 पेंशनभोगी हैं ।
उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये करनें से 40 प्रतिशत पेंशनभोगियों को राहत मिली है । इससे पहले काफी लोगों को एक सौ रुपये से भी कम पेंशन मिलती थी ।