नई दिल्ली। अब लोगों को किसी निजी बैंक के मुकाबले सरकारी बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। सरकारी बैंक एक ऐसे कॉमन पोर्टल को लाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर्सनल, हाउसिंग और अन्य लोन आॅफर किए जाएंगे। इस पोर्टल को लाने में सरकार मदद करेगी और आगे इसका इस्तेमाल लघु उद्योग के लिए कर्ज देने में भी किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह बैंकिंग को आसान करने की दिशा में उठाया जाने वाला कदम होगा और इससे ग्राहकों को कर्ज के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई। यह उसी दिशा में एक आगे का कदम है। इसके बारे में सार्वजिनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपस में बात की है।
लोन पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे
प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों का लोन पोर्टफोलियो कमजोर है। इसे बढ़ाने के लिए सरकारी बैंक यह योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की औसत क्रेडिट ग्रोथ मार्च 2018 में 4.7 प्रतिशत थी। वहीं निजी बैंकों की 20.9 प्रतिशत थी। बैंक इस ट्रेंड को उलट देना चाहते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राहक को आॅनलाइन पोर्टल पर जरूरत की जानकारी देनी होगी। इसके बाद अलग-अलग बैंकों से आॅफर दिए जाएंगे। सरकार भी चाहती है कि बैंक अपने सिस्टम को ज्यादा तकनीकी बनाएं जिससे कि समय की बचत हो। इस पोर्टल पर प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा जिससे कि कर्ज लेने वाले को जल्दी मंजूरी मिले।