नई दिल्ली। सरकार ने मंदी के संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए आज लगभग 7000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार के इस निर्णय से चीनी उद्योग में तरलता का संकट दूर होगा और गन्ना किसानों को उनका बकाया मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार 30 लाख टन चीनी का भंडार बनाएगी जिस पर लगभग 1175 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बाजार की स्थिति को देखते हुए सरकार इस भंडार की कभी भी समीक्षा कर सकेगी। गन्ना किसानों को भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में तिमाही आधार पर किया जाएगा। बाजार में मांग एवं आपूर्ति का संतुलन बनाये रखकर चीनी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।