नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद करीब 73,000 कंपनियों ने 24,000 करोड़ रुपए की राशि बैंकों में जमा कराई, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया था। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा राशि को लेकर सरकार की ओर से जारी डेटा में यह बात कही गई है। ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने और अवैध एवं बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के मकसद से कॉपोर्रेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया था। इन सभी फर्म्स की कोई बिजनेस ऐक्टिविटी नहीं थी, ऐसे में सरकार ने ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन में शामिल होने और बेनामी संपत्ति बनाने की आशंका के चलते इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था।
इनमें से ज्यादातर कंपनियों पर अवैध रूप से फंड जुटाने और हेराफेरी करने का आरोप है। मंत्रालय की ओर से जुटाए गए डेटा के मुताबिक जिन 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, उनमें से 1.68 फर्म्स के खाते में नोटबंदी के बाद कैश जमा किया गया।
मंत्रालय के बीते 4 सालों के कामकाज का ब्योरा देने वाले डॉक्युमेंट में यह भी बताया गया है कि ऐसी 68 कंपनियों के खिलाफ जांच की जा रही है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आॅफिस ऐसी 19 कंपनियों की जांच कर रहा है, जबकि कंपनी रजिस्ट्रार की ओर से ऐसी 49 फर्म्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नंबवर, 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का प्रचलन समाप्त कर दिया था। सरकार का कहना था कि ब्लैक मनी को बाहर निकालने और आतंकियों एवं माओवादियों की फंडिंग पर चोट पहुंचाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।