नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याजना के तहत सात हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए विश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इसके लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत विश्व बैंक सात हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इस परियोजना के तहत सात हजार किलोमीटर में से 3,500 किलोमीटर सड़क हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बनेगी।
इस संबंध में हुए करार पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थित मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे, विश्व बैंक की ओर से भारत में उसके निदेशक जुनैद अहमद और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव अल्का उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए। यह ऋण विश्व बैंक से संबद्ध इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट देगा जिसकी परिपवक्ता अवधि 10 वर्ष है और इस पर तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
विश्व बैंक वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शुरू होने से इससे जुड़ा हुआ है और अब तक वह इसमें 180 करोड़ डॉलर का निवेश कर चुका है। इसमें से अधिकांश राशि बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को दी गई है। इससे करीब 35 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क बनी है।