नई दिल्ली। कभी सरकार के लिए फायदेमंद रहने वाला टेलीकॉम सेक्टर अब घाटे भरा सौदा बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब दूरसंचार कंपनियों का रेवेन्यू 2017 में 8.56 लाख करोड़ रुपए घटकर 2.55 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे सरकार को लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम उपयोक्ता शुल्कों के रूप में मिलने वाले पैसे में भी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार देश के दूरसंचार क्षेत्र का सकल कारोबार 2016 में 2.79 लाख करोड़ रुपए रहा। इसके अनुसार 2017 में लाइसेंस शुल्क से सरकार का कुल संग्रहण 18.78 प्रतिशत घटा जबकि स्पेक्ट्रम उपयोक्ता शुल्क से संग्रहण में 32.81 प्रतिशत गिरावट आई।
ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार,भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या दिसंबर 2016 के आखिर में 115.178 करोड़ थी जो दिसंबर 2017 तक बढ़कर 119.067 करोड़ हो गई। सालाना आधार पर इसमें 3.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अनुसार दूरसंचार कंपनियों का दूरसंचार सेवाओं से समायोजित सकल कारोबार 2017 के आखिरी में 18.87 प्रतिशत घटकर 1.6 लाख करोड़ रुपए रह गया। ट्राई ने ये आंकड़े अपनी सालाना इंडेक्स रिपोर्ट में प्रकाशित किए हैं।
इनके अनुसार सरकार का लाइसेंस शुल्क संग्रहण इस साल लगभग 3000 करोड़ रुपए घटकर 12,976 करोड़ रुपए रह गया। वहीं स्पेक्ट्रम उपयोक्ता शुल्क इस दौरान 2,485 करोड़ रुपए घटकर 5,089 करोड़ रुपए रह गया। केवल रिलायंस जियो ने वृद्धि दर्ज की जबकि क्षेत्र की बाकी सभी कंपनियों के लिए इसमें गिरावट आई है।