नई दिल्ली। सरकार ने मध्यम अवधि के तहत तीन वर्षों के लिए कुल 2,500 मेगावॉट ऊर्जा खरीद की पायलट योजना को लॉन्च किया है और इसके लिए उत्पादक मई महीने के पहले सप्ताह तक निविदा भर सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह योजना उन विद्युत उत्पादकों के लिए है जिनकी परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन उनके साथ ऊर्जा खरीद समझौता नहीं किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में मॉडल निविदा प्रपत्र, मॉडल पीएपीपी और मॉडल पीपीएसए जारी किया है।
इस योजना के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए गए थे। पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को नोडल एजेंसी तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड को एग्रीगेटर नियुक्त किया गया है। पीटीसी इंडिया, ऊर्जा खरीद के लिए सफल निविदाकर्ताओं के साथ तीन वर्षों का ऊर्जा खरीद समझौता और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ विद्युत आपूर्ति का समझौता करेगी।
इस योजना के तहत एक कंपनी को अधिकतम 600 मेगावॉट की ऊर्जा क्षमता आवंटित की जा सकती है। यह योजना, समझौता क्षमता के 55 प्रतिशत खरीद का आश्वासन देती है। तीन वर्षों के लिए ऊर्जा की दर निश्चित रहेगी और इसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पीएफसी कंस्लंिटग लिमिटेड इस योजना के तहत मई के प्रथम सप्ताह तक निविदा आमंत्रित करेगी। निविदा की प्रक्रिया डीईईपी ई-बिडिंग पोर्टल पर संचालित की जाएगी।