नई दिल्ली। बैंकों से लेकर मोबाइल तक के लिए जरूरी किए जा चुके आधार कार्ड को अब सरकार ने एक और जगह लागू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसानों को उनके खाते में सब्सिडी वाले ऋण के लिए खाते से आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि 'ब्याज छूट योजना का किसानों को फायदा देने के लिए सभी बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्त वर्ष 2017-18 में कम अवधि का फसल ऋण देते समय आधार कार्ड अनिवार्य करें।'
किसानों को परेशानी-मुक्त लाभ
नोटिफिकेशन में कहा गया है, "फसली ऋण पर ब्याज छूट योजना के तहत किसानों को परेशानी-मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि 2017-18 में अल्प अवधि फसली ऋणों के लिए आधार लिंक को अनिवार्य किया जाए"
ब्याज पर दो फीसदी सालाना छूट
केंद्र सरकार द्वारा 2017-18 के लिए तीन लाख रुपए तक की अल्पावधि फसली ऋण ब्याज छूट योजना को कुछ पूर्व शर्तो के साथ लागू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद यह नोटिस जारी की गई है। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है, "किसानों को 2017-18 में अल्प-अवधि के लिए सात फीसदी की दर से कर्ज मुहैया कराने के उद्देश्य से ऋणदाता संस्थानों - सरकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ( सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण एवं उपनगरीय शाखाओं द्वारा दिए गए कर्जो के लिए) - को अपने निजी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए ब्याज पर दो फीसदी सालाना छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है"