नई दिल्ली। सरकार के लिए संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे के आंकड़े परेशानी पैदा कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक इस वित्त वर्ष की आधी छमाही में जीडीपी 6.75 से 7.5 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के लिए पहला आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2017 को लोकसभा में रखा था क्योंकि इस बार आम बजट फरवरी के शुरू में ही पेश किया गया। आज प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में फरवरी के बाद अर्थव्यवस्था के सामने उत्पन्न नई परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है।
जनवरी में पेश सर्वेक्षण में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.75 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इस आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि कमजोर आर्थिक वृद्धि की वजह से रिजर्व बैंक की ओर से मौद्रिक नीति को नरम करने की संभावना पर जोर दिया गया है।
सरकार का कुल खर्च वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 26 लाख करोड़ पर पहुंच जाने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में इसके 21.46 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
वहीं सरकार का पूंजीगत खर्च 2019-20 तक 25 फीसदी बढ़कर 3.9 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जायेगा। इस दौरान केवल रक्षा बजट के पूंजीगत खर्च में 22 फीसदी का इजाफा होगा। वहीं महंगाई दर में कमी रहने की संभावना है जो कि 4 फीसदी के आसपास रहेगा।