नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अब ‘आधार नंबर’ को बेनामी संपत्ति और रियल एस्टेट सेक्टर में लगने वाले कालेधन पर लगाम कसने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बैंक अकाउंट, पैनकार्ड और पासपोर्ट के बाद अब आधार नंबर को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अनिवार्य बनाने की योजना तैयार की जा रही है। योजना अमल में आने के बाद किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने पर आधार नंबर जरूरी होगा। सरकार प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने जा रही है। इसके लिए सरकार संपत्ति कानून-1908 के सेक्शन 32 और 32ए में जल्द ही संशोधन कर सकती है। बताया जा रहा है कि पॉवर आॅफ अटार्नी की भी जानकारी देना होगी।