नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खाताधारकों के लिये फिर अच्छी खबर है। बैंक ने आज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शुल्क में 75 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। देश के अग्रणी बैंक ने कहा है कि दोनों सेवाओं पर यह निर्णय 15 जुलाई से लागू होगा। बैंक ने कहा है कि शुल्क में यह कटौती उसकी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं से लेनदेन पर लागू होगा।
बैंक ने कम राशि की डिजिटल लेन देने को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के तहत एक हजार रुपए तक राशि पर शुल्क को खत्म कर दिया था। बैंक एक हजार रुपए तक के आईएमपीएस पर पांच रुपए प्रति लेन-देन के शुल्क के साथ देय सेवा कर भी वसूलता था। उसने शुल्क समाप्त कर दिया। अब एक हजार रुपए से अधिक और एक लाख रुपए तक की राशि का इस सेवा के जरिए हस्तांतरण करने पर पांच रुपए शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लिया जाएगा। एक लाख से दो लाख रुपए तक की राशि पर यह प्रभार 15 रुपए तक होगा। सभी वित्तीय लेन-देन पर जीएसटी 18 प्रतिशत है।