नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 22 राज्य चेकपोस्ट खत्म कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जीएसटी के चलते ट्रकों की आवाजाही तेज होगी और रास्ते की बाधाएं हटने से भारी बचत होगी। वर्ल्ड बैंक की 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक, चेकपॉइंट्स पर ट्रकों को होने वाली देरी के चलते सालाना 9 अरब रुपए से लेकर 23 अरब रुपये तक का नुकसान होता है।
आॅपरेटिंग आवर्स के इस नुकसान को टालकर इस स्थिति से बचा जा सकता है। इस आंकड़े में तमाम चेक पोस्ट्स से निकलने के लिए ट्रकों की ओर दी जाने वाली घूस को शामिल नहीं किया गया है, वरना यह आंकड़ा 900 करोड़ रुपए से 7200 करोड़ तक पहुंच सकता है।