नई दिल्ली। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की भत्तों से जुड़ी सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी है। बैठक में भत्तों से जुड़े उन मसलों पर चर्चा हुई, जिन पर पिछले एक साल से फैसला नहीं हो पाया था। इस फैसले से देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी एचआरए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने बेसिक सैलेरी के आठ से 24 फीसदी तक एचआरए को मंजूरी दी है।
इस तरह तय किया गया एचआरए
-आयोग ने रिपोर्ट में एचआरए 24, 16 और आठ फीसदी तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो यह 27, 18 और नौ फीसदी हो जाएगा।
-आयोग ने यह भी कहा था कि जब डीए 100 फीसदी हो जाएगा तब यह दर एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए क्रमश 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगी। कर्मचारी इसी दर को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वेतन आयोग ने कर्मचारियों के पक्ष में जो सुझाव दिए थे, उन्हें स्वीकार कर उनमें सुधार किया गया। आयोग ने एचआरए की जो सिफारिश की थी सरकार ने उससे ज्यादा को मंजूरी दी है। भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। इससे सरकार पर 30700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।