नई दिल्ली। देश में जीएसटी बिल को लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे से लगभग 100 वस्तुओं को बाहर रख सकती हैं। इस बाबत कई कंपनियों ने वित्त मंत्रालय के सामने अनुरोध किया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय यह फैसला ले सकता है।
खबर के मुताबिक, अभी केंद्र सरकार कुल 299 और राज्य सरकार 99 वस्तुओं पर छूट देती है, जिसमें से कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लागू होने के बाद भी छूट जारी रह सकती है।
आम आदमी पर सीधा असर
इन वस्तुओं में ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। इनमें नमक, फल, सब्जियां, दूध, अंडा और चाय जैसे सामान शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही इसकी एक लिस्ट भी जारी की जाएगी। हालांकि कई तरह के टैक्स प्रावधानों में अब छूट के दायरे में भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 1000 रुपए तक के टैरिफ वाले होटल, हेल्थकेयर और ऐजुकेशन को भी इससे बाहर रखा जाएगा।
वस्तुओं की खरीद के लिए संशोधित नियमावली जारी
वित्त मंत्रालय ने करीब 10 साल बाद सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद के लिए नियमावली को संशोधित किया है। नियामावली में संशोधन पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों तथा कारोबार सुगमता के अनुरूप किया गया है। विभिन्न सरकारी संगठन काफी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करते है और अपने कर्तव्यों और जवाबदेही को पूरा करने के लिए कार्यों का क्रियान्वयन करते है। सरकार ने पिछले कुछ साल से सार्वजनिक खरीद को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा अन्य के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी), गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) तथा तरजीही बाजार पहुंच शामिल हैं।
दुकानदार नहीं बचा पाएंगे टैक्स
केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्तावित जीएसटी प्रावधान के मुताबिक नए टैक्स नियमों से किसी भी उत्पाद की कीमत पर टैक्स वसूला जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद दुकानदारों आथवा कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को किसी आॅफर के तहत कम दाम पर बेचकर टैक्स बचाने का मौका नहीं मिलेगा। नियम लागू होने के बाद उसे प्रोडक्ट बनने के साथ ही उसे कुल लागत पर जीएसटी अदा कर देना होगा। लिहाजा, एक बार जीएसटी लागू हो जाए, तो एक्सचेंज जैसे लुभावने आॅफर दुकानदारों के लिए टैक्स बचाने का काम नहीं कर पाएंगे।
जीएसटी परिषद आज तय करेगी टैक्स
भारत में लोग आने वाले समय में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने तथा फोनकॉल से लेकर रेस्त्रां में खाना खाने पर किस दर से कर चुकाएंगे उसका निर्धारण आज श्रीनगर में शुरू हो रही जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक में तय किया जाएगा। कश्मीर घाटी में हाल के प्रदर्शनों को देखते हुए इस बैठक के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, उसके मंत्रालय के अधिकारी तथा 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जीएसटी राष्ट्रीय बिक्री कर होगा जो वस्तुओं के उपभोग और सेवाओं के इस्तेमाल पर लगेगा। यह वर्तमान 16 करों- जिनमें उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे सात केंद्रीय कर तथा वैट एवं मनोरंजन कर जैसे नौ राज्यीय कर शामिल हैं, का स्थान लेगा तथा इस तरह भारत एक कर प्रणाली वाला एक बाजार बन जाएगा।