नई दिल्ली। देश को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था, वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के लिए कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका पहली जून से मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने की है। केंद्र और राज्य सरकार के कुल मिलाकर 84 लाख करदाता, जीएसटी के दायरे में आने के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें से 60.5 लाख ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
ध्यान रहे कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, सिक्कम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय) के साथ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10 लाख से ज्यादा कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे, जबकि बाकी राज्यों में ये सीमा 20 लाख रुपए है।