मुंबई। आपका बिजली बिल जल्द ही आपके आधार कार्ड से जुड़ बैंक खाते से निकलेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2017 के दौरान राज्यों से 100 प्रतिशत बिल संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह डिजिटल पर जोर देने के कहा है।
राजधानी में आरंभ हुई इस दो- दिवसीय कॉन्फ्रेंस के लिए डिजिटल पेमेंट के अपने एजेंडे के तहत केंद्र सरकार आॅनलाइन बिल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में हिस्सा ले चुके अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अपना नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया, मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्य बिजली बिलों को आधार से जोड़ने पर विचार क्यों नहीं कर रहे।
बैंक खाते से निकल जाएगी राशि
अधिकारी ने कहा कि डिस्कॉम को बिजली बिलों को बैंक खातों से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बिल की राशि बिल अवधि के अंत में स्वयं ही निकल जाए। इससे राजस्व घाटा नियंत्रित होगा, क्योंकि बिल की गैर-अदायगी और बिल डिफॉल्ट की समस्या दूर होगी। इससे बकाया भुगतान की समस्या दूर हो सकती है। सरकार ने हाल में आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य बनाया है। सरकार उन खामियों के दूर करना चाहती है जिनहें सिर्फ पैन नंबर की मदद से दूर नहीं किया जा सका है। भले ही आधार को शुरू में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अनिवार्य बनाए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसे अन्य सेवाओं के लिए भी जरूरी बनाया जा रहा है।