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मोदी सरकार ने मिडल क्लास को दिया सस्ते होम लोन का तोहफा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 23 2017 2:38PM | Updated Date: Mar 23 2017 2:38PM
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नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शहरों में रहने वाले मध्य आय वर्ग को सस्ती दर पर होम लोन देने का ऐलान किया है। अचल संपत्ति क्षेत्र के पंडितों ने इसे आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा बताया है। शहरों में 12 और 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को अब आवासीय लोन पर ब्याज में क्रमश: चार और तीन फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की गाइड लाइन जारी कर दी।

लोन पास होते ही मिलेंगे 2.30 लाख रुपए
इस योजना के तहत करीब 2.30 लाख रुपए की सब्सिडी की रकम सरकार एकमुश्त देगी। इससे लोन का मूलधन कम होगा और ईएमआई भी घट जाएगी। बीस साल के लोन पर करीब पांच लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। 1 जनवरी 2017 के बाद लोन का आवेदन करने वाले लोग इस दायरे में आएंगे।

शामिल किए गए हैं दो सब ग्रुप
नई गाइड लाइन के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मौजूदा इकानॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) व लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) के अलावा मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के 12 व 18 लाख की आय वाले दो सब ग्रुप शामिल किए गए हैं। 12 लाख रुपए तक की आय वालों को 90 वर्गमीटर और 18 लाख रुपए तक की आय वालों को 110 वर्गमीटर का घर खरीदने पर लोन की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 12 लाख रुपए तक की आय वालों को नौ लाख रुपए तक के होम लोन पर चार फीसदी सब्सिडी मिलेगी जबकि 18 लाख रुपए कमाने वालों को 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन फीसदी सब्सिडी मिलेगी।

20 साल के लोन पर पांच लाख का लाभ
कुल नौ लाख के लोन पर 2.35 लाख व 12 लाख पर 2.30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक के सीईओ व एमडी श्रीराम कल्याणरामन ने बताया चार फीसदी की सब्सिडी मिलने से ईएमआई 2,062 रुपए व तीन फीसदी सब्सिडी से 2,019 रुपए कम हो जाएगी। इसका आकलन आवासीय लोन की सामान्य 8.65 फीसदी की दर पर किया गया है। 20 साल के लोन पर करीब पांच लाख रुपए का फायदा होगा।

इस तरह मिलेगा फायदा
सीएलएसएस का फायदा लेने के लिए उसी बैंक में आवेदन करना होगा, जहां से आप लोन लेना चाहते हैं। सत्यापन के बाद बैंक लोन मंजूर करेगा। सीएलएसएस का फायदा उन्हीं को मिलेगा, जिनके पास अभी पक्का मकान नहीं है। यदि पति-पत्नी संयुक्त आॉनरशिप पर आवेदन देते हैं, तो उन्हें एक मकान के लिए ही सब्सिडी मिलेगी।
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