नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इनमें से जीएसटी को लेकर लिये गये फैसले अहम हैं। कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को पारित किया गया। इनमें सी-जीएसटी, इंट्रीग्रेटड जीएसटी, यूनियन ट्रेरेट्री जीएसटी बिल अहम हैं। इसके साथ ही कंपनसेशन बिल को भी मंजूरी दी गई।
संसद का मौजूदा बजट सेशन 12 अप्रैल तक चलेगा। जिससे जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो सके। जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी। गौरतलब है कि स्टेट जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है। पिछली बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होनी वाली जीएसटी काउंसिल वाली बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी। जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28 फीसदी के बीच चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है।
जी.एस.टी. काऊंसिल दे चुकी है मंजूरी
- सरकार को मौजूदा सेशन (बजट सेशन का सेकंड फेज) में ही इन चारों विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। वहीं, एसजीएसटी को जल्दी ही राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी। इससे इस नए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
- सोर्सेज ने बताया कि सरकार सोमवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है।
- बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेतली की अगुआई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली दो बैठकों में स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है।
- एसजीएसटी को हर राज्य विधानसभा में पास किया जाना है जबकि अन्य 4 कानूनों के लिए संसद से मंजूरी लेनी है।