नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए आम बजट के बाद रेल सफर महंगा होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के स्पेशल सेफ्टी फंड के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अब रेलवे संसाधन जुटाने के लिए रेल किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय स्पेशल सेफ्टी फंड के लिए सिर्फ 25% देने पर सहमत हुआ है। बाकी 75% रेलवे को अपने किराए से जुटाने का सुझाव दिया है।
बताया जा रहा है कि, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर सवा लाख करोड़ रुपए आवंटित कर राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने की मांग की थी।
इस कोष का इस्तेमाल ट्रैक को बेहतर करने, सिग्नल प्रणाली के उन्नयन, मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने और अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए किया जाना था।
सूत्रों के अनुसरार, रेल मंत्रालय अभी किराया बढाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि यात्रियों की बुकिंग घट रही है और AC-2 और AC-1 के किराए पहले ही काफी ऊंचे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज देने से इनकार के बाद किराए में बढ़ोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
योजना के अनुसार स्लीपर, सेकेंड क्लास और AC-3 के लिए उपकर अधिक होगा, वहीं AC-2 और AC-1 के लिए यह मामूली होगा। रेल किराए बढ़ोतरी पर अभी अंतिम फैसला किया जाना है। फिलहाल इसके तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है।