नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले दो वर्षों से बकाया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस बोनस के हकदार सी-श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
सरकार गैर-कृषि कर्मचारियों की न्यूनतम एक दिन की मजदूरी 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने पर राजी हो गई है। अपनी घोषणा में जेटली ने कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो वह न्यूनतम मजदूरी इससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं। बता दें कि श्रमिक संगठनों ने शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है।
जेटली ने कहा कि बोनस संशोधन कानून का ‘कड़ाई’ से पालन किया जाएगा। सरकार के इस कदम से सालाना 1,920 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा।
33 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुर्नीक्षित दर पर 2 वर्षों के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसका लाभ करीब 33 लाख कर्मचारियों को होगा।