नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्दी ही अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ता घर खरीदने के लिए भविष्य निधि कोष (पीएफ को गिरवी रखने और मासिक किस्त (ईएमअाई) अदा करने के संबंध में इस कोष के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक योजना पेश करेगा।
पीएफ गिरवी रखने की अनुमति
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने रविवार को कहा कि चार करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ के सदस्यों के लिए हम आवास योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत सदस्यों को घर खरीदने के लिए पीएफ कोष को गिरवी रखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हम उन्हें आवास ऋण पर मासिक किस्तों के भुगतान के लिए पीएफ खातों को जोड़ने की अनुमति देने की भी योजना देंगे। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगले महीने बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
योजना अंशधारकों के लिए
बोर्ड की अनुमति मिलने पर योजना अंशधारकों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि कई बातों पर निर्णय करना होगा, मसलन अंशधारक कितना ऋण लेने के पात्र होंगे और सस्ते मकान में कौन से घर आएंगे। अग्रवाल ने कहा कि हम अंशधारकों पर कुछ भी नहीं थोपना चाहते। इसलिए हम उनके लिए जमीन नहीं खरीदेंगे न ही उनके लिए घर बनाएंगे। वे अपने लिए खुले बाजार से घर खरीदने के लिए मुक्त होंगे।