कानपुर। वर्ष 2015 में बंद हो चुके उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें एक्सचेंज बंद करते समय जबरन वीआरएस दिया गया और वे फिर से रोजगार पाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस संबध में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक गुहार लगाई है। स्टॉक एक्सचेंज के स्थान पर काम कर रही यूपी स्टाक एंड कैपिटल लिमिटेड के चेयरमैन घनश्याम द्विवेदी का कहना है कि सेबी के आदेश पर स्टॉक एक्सचेंज बंद किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 1982 में कानपुर में स्थापित उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के आदेश पर 9 जून 2015 को बंद कर दिया गया था। उस समय इसमें कार्यरत 52 कर्मचारियों को वीआरएस के रूप में चार महीने का वेतन तथा ग्रेच्यूटी फंड आदि भी दे दिया गया था। यूपी स्टॉक एक्सचेंज के स्थान पर अब कंपनी एक्ट के तहत यूपी स्टाक एंड कैपिटल लिमिटेड काम कर रही है और इसमें ट्रेडिंग भी नही हो रही है। वह कहते है जब स्टाक एक्सचेंज बंद किया गया था
तो इसके सभी 52 कर्मचारियों को वीआरएस के तहत पूरा पैसा, साथ में फंड ग्रेच्युटी आदि भी दिए जा चुके है। यूपी स्टाक एक्सचेंज के पूर्व कर्मचारियों के संगठन महामंत्री सत्य विजय त्रिपाठी का आरोप है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को जबरन वीआरएस दिया गया जबकि उनकी काफी समय की नौकरी अभी बाकी है। वह इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक लेकर पत्र लिख चुके है ताकि उन्हें कही समायोजित किया जाऐं।