नई दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसकी एयर इंडिया को संशोधित सहायता पैकेज देने की कोई योजना नहीं है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। एयर इंडिया को सहायता पैकेज दिये जाने से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की अभी इस एयरलाइन को कोई पैकेज देने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को प्रभावी रूप से विनिवेश के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने संचालन और वित्तीय कुशलता योजना तैयार की है।
इस योजना में वित्तीय और संचालन कुशलताओं पर जोर रहेगा जिससे राजस्व में वृद्धि या लागत में बचत की जा सके। साथ ही सरकार इन दोनों मानदंडों की समीक्षा भी कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एयर इंडिया के संचालन व्यय में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में यह 22048.68 करोड़, 2017-18 में 24661.77 और 2018-19 में 30194.06 करोड़ रूपये पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण ईंधन के मूल्यों में बढोतरी, प्रतिस्पर्धा बढना, उच्चतर हवाई अड्डा प्रयोक्ता प्रभार और विनिमय दर में अंतर का प्रतिकूल प्रभाव आदि है।
एयर इंडिया की उडानों की देरी से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान 9800 उडानों में एक घंटे या इससे अधिक की देरी हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में उडानों विलंब या रद्द होने के कारण कैटरिंग और होटल तथा अन्य मदों में एयर इंडिया द्वारा 102 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। उडानों में देरी तकनीकी समस्या, कर्मचारियों से संबंधित समस्या, ग्राउंड हैंडलिंग और वायु यातायात नियंत्रण देरी के कारण हुई।