नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारी भविष्य निधि में अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पेंशन योजना उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव वृजेश उपाध्याय ने गुरुवार को यहां बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि कानून में संशोधन कर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में शामिल कर्मचारियों को एनपीएस का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गयी। इसमें सरकार, श्रमिक और नियोक्तओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बीएमएस ने एनपीएस का विकल्प देने का विरोध करते हुए कहा कि यह ईपीएस के मुकाबले कमजोर योजना है।
इससे श्रमिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। एनपीएस बाजार से जुड़ी योजना है और इसमें ईपीएस की तुलना में कम लाभ मिलता है। ईपीएस में बीमा, विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती है जबकि एनपीएस में इसका अभाव है। एनपीएस में अनिश्चितता है और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि तय नहीं है। सरकार ने दोनों योजनाओं का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है।