चंडीगढ़। पंजाब में पावरकॉम (पी.एस.पी.सी.एल.) ने इमारतों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. एच.टी/एल.टी. की लाइनों को बदलने के लिए घरेलू और व्यापारिक खपतकारों को सामग्री और भंडारण की लागत तथा निगरानी खर्चों से भी छूट देने का फैसला किया है। खपतकारों की मुश्किलों को देखते हुये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से पावरकॉम को ये कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से लोगों को हाईटेंशन तारों से होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे पावरकॉम की ओर से दिए जा रहे लाभों का फायदा उठाने के लिये आगे आएं यह जानकारी कल यहां आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई । प्रवक्ता ने बताया कि खपतकार मौके पर किये जाने वाले खर्चों के कारण अतिरिक्त सामग्री की लागत का चार फीसदी खर्चा वहन कर रहे थे जिससे अब छूट दी गई है। अतिरिक्त सामग्री की कीमत पर पहले लगाए जाने वाले 1.5 फीसदी स्टोरेज खर्च भी माफ किये गए हैं।
यदि उपभोक्ता इसकी खुद व्यवस्था करता है तो सामग्री की ढुलाई और लेबर खर्चों से भी छूट मिलेगी है। खपतकारों को बड़ी राहत देते हुए फुटकल खर्चे भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा पंद्रह प्रतिशत सुपरवीजन चार्जिज भी हटा दिया गया है। चाहे निर्माण कार्य की निगरानी पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से जायेगी। इसके साथ ही ऑडिट और अकाऊंट्स और टी एंड पी चार्जिज भी ख़त्म कर दिए गए हैं।
पावरकॉम द्वारा दी गई अन्य रियायतों के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि यदि कंडक्टर /केबल आदि में कोई विस्तार होता है तो आवेदनकर्ता केवल कंडक्टर /केबल आदि के असली साईज का ही ख़र्च लिया जायेगा। इसी तरह ट्रांसफॉर्मर में वृद्धि की जरूरत पडने पर इसका ख़र्च पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से उठाया जायेगा। यदि किसी समय प्रणाली सुधार जैसे कामों की जरूरत पड़ती है तो वह भी पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा किए जाएंगे। जÞरूरत पडने पर लाईन, ट्रांसफॉर्मर आदि की जांच के लिए मुख्य इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की फीस का भुगतान भी पी.एस.पी.सी.एल करेगा।