नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि किसी भी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। सीतारमण ने लोकसभा में अवैध जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 पर चर्चा के बाद विपक्ष के कुछ सदस्यों की आशंकाओं पर स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि जब कोई ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में आ जाता है तो बैंकों को उसके लिए प्रावधान करना पड़ता है। उनके बैलेंसशीट के लिए यह जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऋण की वह राशि बट्टे खाते में डाल दी गयी है। उन्होंने कहा ‘‘ऐसा नहीं है कि हमने वह पैसा छोड़ दिया है। बैंक पीछे पड़े हैं। कोई एनपीए बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। हम पूरा पैसा वापस लेकर आयेंगे।
’’ इससे पहले विधेयक पर स्पष्टीकरण माँगते हुये सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सरकार ने कॉर्पोरेटों का साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया है। क्या वह पॉन्जी योजनाओं में पैसा गँवाने वाले गरीबों को उनका पैसा वापस कराने के लिए भी कोई उपाय करेगी? चौधरी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि देश भर में पॉन्जी योजनाओं के 978 मामले हैं जिनमें 326 उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं में जमा करने वाले गरीबों को बहुत कम राशि वापस मिली है जो ऊँट के मुँह में जीरे का फोरन है। उन्होंने जानना चाहा कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी को कब तक वापस लाया जायेगा।