नई दिल्ली। हरियाणा के जमीन घोटाले पर ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को हरियाणा सरकार को सौंप दी गई। ये आयोग रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के जमीन सौदों की जांच के लिए बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुड्डा ने कानून को ताक पर रखकर फैसले किए। आयोग के प्रमुख जस्टिस ढींगरा ने बाद में मीडिया को बताया कि रिपोर्ट के दो हिस्से हैं, पहले में नतीजे हैं और दूसरे में सबूत हैं।
जस्टिस ढींगरा ने रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा कि राबर्ट वाड्रा के खिलाफ लैंड डील की जांच में गड़बड़ी मिली है। अगर जांच में गड़बडी नहीं मिलती तो हा या ना में रिपोर्ट देता। उन्होंने कहा कि बिना गड़बड़ी मिले 182 पन्नों की रिपोर्ट नहीं देता। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतना वक्त नहीं लेता, एक ही वाक्य में अपनी बात को निपटा देता। जस्टिस ढींगरा के मुताबिक रिपोर्ट दो भागों में हैं और वह सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में सरकारी और प्राइवेट कंपनी के लोगों के नाम लिखे हैं। आरोपियों के नाम मैंने रिपोर्ट में लिखे है।
सीएम मनोहर लाल को सौंपी रिपोर्ट
जस्टिस ढींगरा ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी! इस रिपोर्ट से सियासी गलियारों में हड़कंप मची हुई है। सूत्रों की मानें तो जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है।
रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें
बताया जाता है कि ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने कानून को ताक पर रखकर वाड्रा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया। कमेटी में छह मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है।
क्या था मामला
गौर है कि राबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट ने जो जमीन गुरूग्राम के शिकोहपुर में साढे सात करोड रुपये में खरीदी थी, वही जमीन लैंड यूज चेंज होने के बाद 55 करोड रूपए से ज्यादा में बेच दी। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियो को ये सीएलयू सर्टिफिकेट दिए गए उनकी कीमतो में जिस दर से जमीन खरीदी गई थी उनमें पांच सौ से लेकर आठ सौ प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। अपनी जांच के दौरान ढीगरा आयोग ने राबर्ट वाड्रा की कंपनी से सीधे नाता रखने वाली कंपनियो और अन्य प्राइवेट लोगो से भी पूछताछ की है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 14 मई 2015 को हरियाणा, खासकर गुरुग्राम और उसके आसपास की विवादास्पद जमीन सौदों की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन किया था।