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मोदी कैबिनेट का फैसला: डाकघरों को दिया गया बैंकों का दर्जा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 1 2016 8:32PM | Updated Date: Jun 1 2016 8:36PM
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नई दिल्‍ली। सरकार ने 800 करोड़ रुपये के कोष के साथ भारतीय डाक भुगतान बैंक के गठन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सितंबर 2017 तक इसकी 650 शाखाओं को परिचालन में लाने की योजना है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी।

प्रसाद ने कहा, मंत्रिमंडल ने डाक भुगतान बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे पास 1.54 लाख डाकघर हैं, जिसमें 1.39 लाख डाक घर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। देश में डाक भुगतान बैंक की 650 शाखाओं को स्थापित किया जाएगा जिन्हें ग्रामीण डाकघरों से जोड़ा जाएगा।

एक साल में शुरू हो जाएगा पोस्ट पेमेंट बैंक

रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 650 पेमेंट ब्रांच की स्थापना की जाएगी. वहीं इस बैंक के साथ मूविंग एटीएम देने की भी तैयारी है। इस लक्ष्य को एक साल में पूरा कर लिया जाएगा। डाकघर को हाईटेक बनाने के लिए सभी पोस्टमैन को आईपैड और स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही 5000 एटीएम मशीन लगाने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट बैठक में हुए ये भी फैसले
इसके अलावा कैबिनेट ने साल 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का टरढ 1,470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिये दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपये बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने को भी मंजूरी दी। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बाद दी

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