नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं।
वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। पीएम मोदी ने ये निर्देश वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए।
पीएम मोदी ने गैरजिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिवों के साथ बैठक में मोदी ने ऐसे अफसरों की पेंशन काटने के निर्देश देते हुए कहा कि सचिव ऐसी शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाएं।
बैठक के दौरान मोदी ने कई राज्यों में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में फैली महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई उसमें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) और इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जल मार्ग विकास परियोजना शामिल है। पीएम ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की प्रगति की भी समीक्षा की।