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नागरिकता कानून के विरोध में बंगाल धधका,10 बसें आग के हवाले

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 15 2019 12:21AM | Updated Date: Dec 15 2019 12:21AM
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कोलकाता। नागरिकता (संशोधन) कानून के विरोध में  पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने रेल तथा  सड़क यातायात में बाधा डाली और आक्रोशित भीड़ ने कम से कम 10 बसों में आग लगा दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा  जिले में कोना राजमार्ग पर गरफा के समीप सड़क के बीच ट्रक के टायर जलाकर  यातायात जाम कर दिया तथा 10 बसों और ट्रकों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची  पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। इसी दौरान  दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गयी और पथराव में पुलिस का एक जवान घायल हो  गया।
 
प्रदर्शनकारियों ने निमतिटा स्टेशन में  तोड़फोड़ की और उलूबेरिया स्टेशन में टिकट  काउंटर को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद और उत्तरी 24  परगना जिलों तथा हावड़ा (ग्रामीण) में हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टें मिली  है। उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34  के साथ अन्य मार्गों पर प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। हावड़ा  जिले में नागरिकता (संशोधन) कानून /एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों ने दोमजुर में सलाप  के  समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  और  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पुतले जलाये। प्रशासन ने इलाके में  पुलिस  और आरएएफ की टुकड़यिों को तैनात किया है।
 
रेल प्रशासन ने प्रदर्शन  के मद्देनजर बहुत सी ट्रेनों को हावड़ा और खड़गपुर में समाप्त कर दिया।  इसके साथ ही हावड़ा से रवाना होने वाली कई  लंबी दूरी की ट्रेनें स्थगित कर  दी गयी है। पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकता (संशोधन) कानून और एनआरसी के  विरोध में  हिंसक प्रदर्शन के कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। शनिवार  को  कोलकाता हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गयी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम में जारी आंदोलन के मद्देनजर 30 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांति की अपील की और ट्रेन तथा बस सेवा नहीं रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को नागरिकता (संशोधन) कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के कारण चिंता करने की जरूरत  नहीं है क्योंकि उनकी सरकार इसे राज्य में लागू नहीं करेगी।
 
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