नई दिल्ली। शादी विवाह या अन्य समारोहों में हथियारों के प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कहा गया कि सरकार को इससे निपटने के लिए सख्त प्रावधान करने चाहिए। सदन में हथियारों के लिए व्यक्तियों को लाईसेंस देने से संबंधित ‘आयुध (संशोधन) विधेयक 2019’ पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने यह मांग की। इससे पहले गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने यह विधेयक सदन में चर्चा के लिए पेश किया और कहा कि यह छोटा विधेयक है लेकिन इसके प्रभावी व्यापक होंगे। इससे व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी और हथियारों की तस्करी और अवैध निर्माण तथा दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने यह विधेयक स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए इस पर गंभीरता से तथा विस्तृत विचार विमर्श किया जाना जरुरी है। विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने कहा कि यह एक बेहतर विधेयक है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अच्छा है और इससे अवैध हथियारों पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने कहा कि शादी विवाह तथा अन्य समारोहों में हथियारों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इसमें कई बार लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि रजवाड़ों के पास रखे सजावटी हथियारों को इस विधेयक में छूट देने के प्रावधान होने चाहिए।