नई दिल्ली। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को एक सुर में कहा कि मोदी सरकार से पहले करीब 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वह पाँच साल में हुआ है और सरकार नये भारत का निर्माण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हेमामालिनी ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वच्छता, आवास, बिजली समेत हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के काम की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि चाहे गाँव हो या शहर, चाहे किसी भी जाति या धर्म की महिला हो मोदी सरकार ने उन्हें उनका हक दिलाया है। उज्ज्वला जैसी योजना ने महिलाओं की आँखों से आँसू पोंछ दिया है। संसद में पहली बार 78 महिला सांसदों का चुनकर आना हर महिला के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ‘न्यू इंडिया’ का सपना 125 करोड़ भारतीयों की आँखों से देखा जा रहा है। भाजपा के ही पी.सी. मोहन ने कहा कि पहले 70 साल में विकास का जो काम नहीं हुआ वह मोदी सरकार ने पाँच साल में कर दिखाया। बिजली, शौचालय, आवास, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना इसका उदाहरण हैं।
लोकजन शक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने कहा कि मोदी सरकार के पहले पाँच साल में ‘‘55 साल की विसंगतियों’’ को दूर किया गया जबकि अगले पाँच साल में नये भारत का निर्माण करना है। वर्ष 2024 तक हर घर में ‘नल से जल’ का संकल्प पूरा होगा। हर व्यक्ति के सिर पर छत होगी। यह विकास के नये मानक बनायेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने किसानों की बात तो की, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत हर साल मिलने वाली छह हजार रुपये की राशि भले ही मोबाइल पर चलने वाली ऊँगलियों को कम लगे, लेकिन खेतों में काम करने वाली ऊँगलियों के लिए यह काफी मायने रखती है। भाजपा के दिलिप घोष ने कहा कि पहले राजनीति में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन मोदी ने देश की दिशा बदलकर रख दी है। आज की युवा पीढ़ी राजनीति को अपना पेशा बनाना चाहती है, क्योंकि यहाँ () मोदी हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसा ही ‘न्यू इंडिया’ चाहते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य को बंगलादेश बनाने की साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वहाँ बंगलादेशी अभिनेताओं का स्वागत किया जाता है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताया जाता है तथा उनके हेलिकॉप्टरों को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती।