मुंबई। जुलाई में पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। दरअसल ऐसा हो सकता कि इस प्रकार का कोई एलान हो जिससे उन्हें कर्ज के मर्ज से मुक्ति मिले। बता दें कि सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज दे सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो 1 से 5 साल तक के लिए 0% ब्याज पर 1 लाख का कृषि कर्ज देगी। अब आगामी बजट में इस वादे को पूरा होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि किसान मोदी सरकार के लिए कितने अहम हैं इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली कैबिनेट में ही दो बड़े निर्णय खेती-किसानी से जुड़े लिए गए थे। मालूम हो कि पहला निर्णय पीएम किसान सम्मान निधि के 14.5 करोड़ किसानों तक विस्तार का था और दूसरा उनके लिए पेंशन स्कीम का।
यही कारण है कि किसानों को उम्मीद है कि बीजेपी अपनी सरकार से संकल्प पत्र का वो वादा भी पूरा करवाएगी जिसमें उसने 1 लाख रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज देने को कहा था। आपको बता दें कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये खेती के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज समय पर लौटाने पर 4% ब्याज पर मिलता है।
दरअसल, किसानों की सबसे ज्यादा मौत कर्ज के बोझ के कारण होती है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से संसद में एनएसएसओ के हवाले से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर किसान पर औसतन 47 हजार रुपये का कर्ज है। जबकि हर किसान पर है औसतन 12130 रुपये का कर्ज साहूकारों का है।
मालूम हो कि एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61032 रुपये प्रति किसान औसत कर्ज दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में है। वहीं, दूसरे नंबर पर 56362 रुपये औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30921 रुपये के साथ राजस्थान है।
दरअसल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है वो हमारा विजन है और उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि, किसानों के लिए हम इतना कुछ कर देंगे कि उनकी आय दोगुना से भी अधिक बढ़ जाए। अब बजट की बात बजट में ही पता चलेगी। वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि बीजेपी किसानों को लेकर काफी संजीदा है और वो उनसे किया गया हर वादा निभाएगी।