नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 25 मार्च तक जवाब मांगा है। विपक्ष के इन नेताओं ने इस याचिका के माध्यम से ईवीएम के माध्यम से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग की गई है।
विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। विपक्षी पार्टियों की अपील है कि इस बार चुनाव में 50 फीसदी ईवीएम-वीवीपैट के मतों की गिनती का मिलान होना चाहिए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।