नई दिल्ली। असम में हुए लागू हुए नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटीजन (एनआरसी) के मुद्दे पर काफी राजनीतिक बवाल मचा था। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। माधव ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों का मताधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, सेमिनार में माधव ने कहा कि 1985 में हुए ‘असम समझौते’ के तहत एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। उन्होंने कहा, ‘एनआरसी से सभी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। अगला कदम ‘मिटाने’ का होगा, यानी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अगले चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा।’
राहुल को दी इतिहास पढ़ने की सलाह
अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाले जाने पर भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करने की स्थिति की बात कहने वालों पर निशाना साधते हुए माधव ने कहा कि बांग्लादेश भी म्यांमार के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है ताकि लाखों रोहिंग्या लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके।
म्यांमार में अत्याचार का शिकार होने के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ले रखी है। माधव ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन भारत राजनीतिक कारणों से अवैध प्रवासियों के लिए ‘धर्मशाला’ बन गया है। राम माधव ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी का पहला प्रयास 1950-51 में किया गया था, जब एक्ट बना था। तब तो बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी और तब जवाहर लाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनके द ग्रेट ग्रैंडसन को अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए।