नई दिल्ली। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति को अधूरी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करेगा। मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम ' मन की बात' के 47 वें संस्करण में संसद के मानसून सत्र में कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है। लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पारित कर दिया गया है हालांकि यह राज्यसभा के इस सत्र में पारित नहीं हो पाया है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ देश न्याय करेगा।
उन्होंने कहा, " मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से साथ खड़ा है। जब हम देशहित में आगे बढ़ते हैं तो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।''
बलात्कार के दोषियों को कड़ी सजा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कर कठोरतम सज़ा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम-से-कम 10 वर्ष की सज़ा होगी, वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर फाँसी की सज़ा होगी।
उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर और कटनी की अदालतों द्वारा दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाŸफ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगा।