जीएसटी काउंसिल ने घटाई टैक्स दरें, होम एप्लायंस, सैनिट्री नैपकिन, होंगे सस्ते

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सेनिटरी नैपकिन, राखी, मूर्तियों, कंपोस्ट, सिक्कों, साल की पत्तियों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्त्व मिश्रित दूध जैसी कई वस्तुओं पर कर की दर घटाकर शून्य कर दी है। आयुष्मान भारत के तहत दिए जाने वाले प्रीमियम पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक के बाद कहा कि नई टैक्स दरें 27 जुलाई से लागू होंगी।

 

ये वस्तुएं हुई टैक्स फ्री : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सेनिटरी नैपकीन, राखी, क्वायर, कंपोस्ट, फूलझाड़ू, साल के पत्तों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्त्व मिश्रित दूध, सिक्कों तथा पत्थर, संगमरमर और लकड़ी की मूर्तियों को कर से मुक्त कर दिया गया है।

 

इन वस्तुओं में घटाई दर : हाथ से बनी दरी पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, बाँस की फ्लोरिंग, केरोसिन के प्रेशर स्टोव, जिप और स्लाइड फास्टनर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत, इथेनॉल पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। सेवाओं में ई-बुक्स को 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत के स्लैब में कर दिया गया है।

 

सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण : घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, वॉटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम फ्रीजर, लीथियम-आयन बैटरी, पेंट और वार्निश आदि पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है। बिना पॉलिश के पत्थरों पर कर की दर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

 

55 से ज्यादा वस्तुओं पर घटी कर की दर : गोयल ने बताया कि नौ घंटे चली बैठक में विचार-विमर्श के बाद 55 से ज्यादा वस्तुओं पर कर घटाए गए हैं। कर की नई दरें 27 जुलाई से लागू होंगी। उन्होंने आज के फैसलों से राजस्व को होने वाले नुकसान का आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कहा कि जितना राजस्व का नुकसान होगा वस्तुओं की मांग बढ़ने से तथा अन्य फैसलों से जीएसटी के दायरे में ज्यादा करदाताओं के आने से उसकी लगभग पूरी भरपाई हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के दायरे में लाई गयी वस्तुओं से ही छ: हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा।

 

भर सकेंगे तिमाही रिटर्न : जीएसटी परिषद् ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया कि सालाना पांच करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू होने में अभी समय लगेगा।