वाराणसी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरा होने के मौके पर उनके संसदीय क्षेत्र बनारस को एक बार फिर कई तोहफे मिले हैं। बनारस में नैशनल इंस्टिट्यूट आॅफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी (नाइलेट) और इनक्यूबेटर सेंटर तथा आउटसोर्सिंग सेक्टर में भारत की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बीपीओ खुलेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मॉडल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल भी अगले महीने से काम करने लगेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को वाराणसी में इन सौगातों की घोषणा की।
केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियां बताने आए रविशंकर प्रसाद कई कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, 'नाइलेट की शाखा खुलने से बनारस के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए काशी के तीनों विश्वविद्यालय पहल करें। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा।'
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आईआईटी बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार तीन करोड़ का अनुदान देगी। उन्होंने बताया कि यहां भोजपुरी, मैथिली, मगही व अवधी भाषाओं के डिजिटल इनोवेशन पर काम होगा। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। वाराणसी में टीसीएस का सेंटर अगले एक महीने के अंदर खुलने से पहले चरण में 300 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढ़ाकर 1500 तक की जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी छह महीने के स्थापित होगी। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल खुलने से वाराणसी के कारोबारियों को अपील के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वाराणसी दौरे में अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके लिए सभी की सहूलियत को देखते हुए जल्द जमीन की खोज करने को कहा।