नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने मांग की कि एससी-एसटी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए।
पासवान और उनके पुत्र चिराग का कहना है केंद्र ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है। हालांकि शीर्ष अदालत में शुक्रवार से छुट्टी होगी और फिर 2 जुलाई को ही कामकाज शुरू होगा, जिससे इस मामले की सुनवाई में देरी होगी। इस अवधि के दौरान एक अवकाशकालीन पीठ मामलों की सुनवाई करेगी।
चिराग ने कहा एससी-एसटी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अर्थहीन है और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। इस मामले में तीन बार सुनवाई होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक अध्यादेश लाने के वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भाजपा की सहयोगी पार्टी लोजपा ने अध्यादेश लाए जाने का निर्णय गुरुवार को अपनी एक बैठक में लिया। चिराग ने कहा उन्होंने भी प्रधानमंत्री को इस संबंध में लिखा है।