नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोपों को गुरुवार को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद के प्रति संकल्पबद्ध है और सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ काम कर रही है। पीएम ने ट्वीट का सहारा लेते हुए भरोसा दिलाया है कि वित्त आयोग के टर्म्स आॅफ रेफरेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है और न ही इसके जरिए किसी राज्य विशेष अथवा क्षेत्र को केंद्रीय राजस्व आवंटन में कोई नुकसान होगा।
पीएम ने कहा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वित्त आयोग कुछ राज्यों और क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव कर रहा है। आलोचकों ने यह भुला दिया है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार करने का सुझाव दिया है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा कार्य किया है।