सहमति से सेक्स मामले में महिला को सजा क्यों नहीं?: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने आईपीसी की एडल्टरी की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस कानून में व्याभिचार के लिए सिर्फ पुरुषों को ही सजा देने का प्रावधान है जबकि जिस महिला के साथ सहमति से यौनाचार किया गया हो, वह भी इसमें बराबर की हिस्सेदार होती है उसे दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि एक विवाहित महिला व्यभिचार के अपराध में समान रूप से भागीदार है, तो उसे भी क्यों नहीं दंडित किया जाना चाहिए। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति अपनी पत्नी और एक दूसरे व्यक्ति के बीच संसर्ग की सहमति देता है, तो यह व्यभिचार के अपराध को अमान्य कर देता है और महिला को महज एक वस्तु बना देता है, जो लैंगिक न्याय और समता के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है। 

 

भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अनुसार जो कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा, जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है वह व्यभिचार के अपराध का दोषी है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में पांच साल की कैद और जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।