नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अोबीसी में मौजूद पिछड़ी जातियों के लिए सालाना आय सीमा को बढा़ दिया है। सरकार के फैसले के बाद आय की यह सीमा 6 लाख से बढ़कर अब 8 लाख कर दी गई है। यही नहीं सरकार ने ओबीसी में शामिल पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के लिए भी एक कमीशन का गठन किया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
यह कमीशन कोटे पर कोटा अधारित रिपोर्ट पेश कर सकता है। जिसका सीधा मतलब होगा कि ओबीसी में शामिल कुछ जातियों को आरक्षण खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से शिकायतें आर रही थीं कि ओबीसी आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है।
मंडल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद 27 फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित है। ऐसे में अगर कोटे में कोटा होता है तो जो जातियां अभी इसका फायदा ज्यादा उठा रही हैं उनके लिए एक सीमित कोटा निर्धारित हो जाएगा। इसके बाद बाकी हिस्से को बाकी ओबीसी समाज के लिए फिक्स कर दिया जाएगा।