लंदन। भारत सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए शराब कारोबारी के बचाव पक्ष को जरूरी नोट और दस्तावेज सौंपा है। यह सब ब्रिटेन की अदालत की समय सीमा के भीतर सौंपा गया है। मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा लुइस आर्बुथनोट ने मामले में छह जुलाई को हुई सुनवाई के दिन भारतीय पक्ष के लिए माल्या बचाव टीम को विस्तृत मजमून के साथ दस्तावेज सौंपे जाने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व ब्रिटेन की 'क्राउन प्रोसक्यूशन सर्विस' कर रही है।
कई बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रूपए के कर्ज नहीं लौटाने के मामले में 61 वर्षीय माल्या भारत में वांछित है। वह इस समय ब्रिटेन में ही रह रहे है। मामले में अगली सुनवाई वेस्टमीनिस्टर की अदालत में 14 सितंबर को होगी। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे है। उन्हें स्काटलैंड यार्ड ने 18 अप्रैल को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर है।