नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मिनिमम वेज कोड बिल को मंजूरी दे दी है। इससे सभी राज्यों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलेगा। इसके अलावा वेज कोड बिल देश में काम करने वाले सभी मजदूरों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने संसाधनों को मिला कर सामाजिक सुरक्षा योजना लाएंगी।
फिलहाल इस वेज कोड बिल को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि नए वेज कोड बिल से देश में कारोबार करना आसान होगा। बिल पारित होने के बाद केंद्र सरकार नए सिरे से एक न्यूनतम वेतन तय करेगी। यह देश के सभी उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स पर लागू होगा। मौजूदा समय में केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के कर्मचारियों पर ही लागू है। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने इसे सरकार की शानदार पहल बताया है।