नई दिल्ली। जीएसटी के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही पूरे देश में एक समान मजदूरी लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लेकर आएगी। संसद में इस बिल के पास हो जाने के बाद पूरे देश में मजदूरी की दर एक हो जाएगी। अभी कई राज्यों में मजदूरी दर एक समान नहीं है। केंद्र द्वारा मजदूरी की दर तय करने के बाद राज्य सरकारों को कम से कम इतना पैसा मजदूरों के लिए फिक्स करना होगा।
18 हजार सैलरी पाने वालों को भी मिलेगी राहत
श्रम मंत्रालय इस मानसून सत्र में ‘वेज बिल’ को सदन के पटल पर रखेगा, जो अगले माह से शुरू हो रहा है। इसके तहत सभी मजदूरों और फैक्टरियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इस बिल में 18 हजार से अधिक की मासिक आमदनी वाले मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा, जो अबतक वेज बिल से बाहर थे। श्रम मंत्रालय के इस बिल को वित्तमंत्री अरुण जेटली पहले ही हरी झंडी दे चुके हैं।